नेपालको संविधानको धारा २५६ राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

• दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारीस गर्ने,
• जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हित सँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
• दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्वन्धित कानूनको प्रभावकारी रुपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई समक्ष सुझाव दिने,
• दलित समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
• दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
• जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।

राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ मा उल्लेखित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

• दलित समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूलयाङ्कन गर्ने,
• दलित समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्वर्द्दन तथा सो समुदायको सशक्तीकरणका लागि दलितसँग सम्भन्धित प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यास्ता कानूनमा गर्नु पर्ने सुधारमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारीस गर्ने,
• दलित समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्दन तथा सो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
• कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिमा व्याक्ति वा समुदायको उच निच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेद न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचार, व्यवहार, अभ्यास वा जातीय भेदभाव, छुवाछूत वा सामाजिक कुरीति विरुद्द सामाजिक सचेतना अभिवृद्दि गर्ने र त्यास्तो कार्यका लागि प्रचार प्रसार सामग्री तयार गरी वितरण गर्ने,
• दलित समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्दन तथा त्यसतो समुदायको सशक्तीकरणको लागि आवश्यक सूचना, जानकारी एवं चेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• दलित समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्त्रराष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाब दिने,
• दलित समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
• दलित समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्वर्द्दन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अनय संग संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरुको समीक्षा, अनुगमन तथा मूलयाङ्कन गर्ने,
• आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यानवयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने, गराउने,
• अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने वा गराउने,
• आयोगको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।