|
|
|
आयोगको उद्देश्य
उद्देश्य प्राप्तिका लागि रणनीति
आयोग स्थापना र गठन सदियौं देखिको जातीय भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहारका कारण मानव जीवनका सवै क्षेत्रमा अत्यन्तै कमजोर र राष्ट्र विकासको मूल प्रवाहवाट पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा धार्मिक-साँस्कृतिक क्षेत्रमा सहभागिताको समान अवसर प्रत्याभूत गरी मुलूकका अन्य उच्च जीवनस्तर भएका जात समुदायका नागरिक सरह विकास गर्न, जात, वंश र पेशाका आधारमा प्रचलित जातीय भेदभाव र छुवाछूत व्यवहार पूर्ण रुपले अन्त्य गर्न दलित समुदायले विभिन्न संघ संगठन एवं संस्थाहरू मार्फत विभिन्न रुपका आन्दोलनहरू गर्दै आएको पर्रि्रेक्ष्य र विश्व व्यापी मानव अधिकारको लहरसंगै नेपालमा भएको २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात निर्मित प्रजातान्त्रिक पद्धतीको सरकारका सामु पनि यी सवालहरू पहाड भएर अगाडि आए। सामान्य कानूनको प्रयोगवाट यस्ता गंभिर प्रकृतिका समस्याहरू समाधान नहुने र दलित समुदायले लामो समय देखि भोग्दै आएको उत्पीडनवाट मुक्ति पाउने अवस्था प्रजातन्त्र प्राप्तीको १० वर्षसम्म पनि देखिएन। सरकारका दलित सम्वन्धी सामान्य नीति र योजनाहरू कागजी दस्तावेजका रुपमा मात्र सिमित रहे । यस्तो परिस्थितिका विरुद्ध दलित समुदायका राजनीतिक तथा सामाजिक संघ संगठन र संस्थाहरू एकजुट भएर शान्तिपूर्ण दवावका आन्दोलनहरू संचालन गर्दै आएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी तत्कालिन नेपाली काँग्रेसका तर्फाट जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री श्री शेरवहादुर देउवाद्वारा सवै किसिमका जातीय विभेद विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवश (मार्च २१) को सर्न्दर्भ पारेर ०५८ साल चैत्र ६ गते प्रथम पटक श्री पद्मसिं विश्वकर्माको अध्यक्षतामा गठित दश सदस्यीय राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना भएको घोषणा गरियो। तत्कालिन सरकारका तर्फाट संसद मार्फ दलित, महिला र पछाडि पारिएको समुदाय वा वर्गको उत्थान, विकास र सशत्तिकरण सम्वन्धी आठ वुदे घोषणा र २५ वर्षो दिर्घकालिन योजना अर्न्तर्गत राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग क्रमशः गठन भएका र हरेक दुइ/ दुइ वर्षा नयाँ पदाधिकारीहरूको गठन हुने क्रम संगै २०६६ पुष २२ गते श्री विजुल कुमार विश्वकर्माको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको छ। |
