आयोगको उद्देश्य

  • जातीय आधारमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक-प्रशासनिक तथा धार्मिक-साँस्कृतिक विभेदको पूर्ण अन्त्य गरी दलित समुदायलाई मानव विकासका दृष्टिले सशक्तिकरण गर्दै राज्यका हरेक अङ्ग, तह र निकायमा समानुपातिक सहभागिता, समाजमा सम्मानपूर्ण जीवनयापनको वातावरणको विकास गर्ने।
  • मानव विकास सूचाङ्कका नेपाली समाजका अन्य जाति, समुदाय सरह दलित समुदायको जीवनस्तर वनाउदै समान हक, अधिकार, सम्मान, अवसर र सुविधाहरू उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै राष्ट्रिय दलित आयोगको उद्देश्य रहेको छ।

उद्देश्य प्राप्तिका लागि रणनीति

  • सदियौं देखिको जातीय भेदभाव र छुवाछूत व्यवहार अन्त्यका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको संशोधन गर्ने।
  • जातीय विभेद विरुद्धका राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न राज्यलाई दवाव दिने।
  • सवै किसिमका जातीय भेदभाव र छुवाछूत व्यवहारलाई पूर्ण अन्त्यका लागि जनस्तरमा सामाजिक चेतनामूलक कार्यक्रम चलाउने।
  • आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि दलित समुदायको परम्परागत शीप व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी राज्यद्वारा वजारको व्यवस्था गराउन राज्यका नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्ने।
  • सवैका लागि शिक्षा भन्ने नारालाई दलितका लागि निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको नीति लागू गर्ने।
  • वहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्थामा शासन संचालनको मुख्य वागडोर राजनीतिक दलहरूको हातमा हुने भएकोले राजनीतिक दलहरू दलित मैत्री वनाउन नीतिगत भूमिका खेल्ने।
  • राज्यका सवै अङ्ग, तह र निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताकाका लागि राज्यका सवै क्षेत्रमा कानूनी, राजनीतिक तथा सामाजिक-साँस्कृतिक अभिमुखिकरण अभियान चलाउने।
  • दलित समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि सरकारलाई नीति निर्माण तहमा परामर्श सहयोग पुर्‍याउने।

आयोग स्थापना र गठन

सदियौं देखिको जातीय भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहारका कारण मानव जीवनका सवै क्षेत्रमा अत्यन्तै कमजोर र राष्ट्र विकासको मूल प्रवाहवाट पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा धार्मिक-साँस्कृतिक क्षेत्रमा सहभागिताको समान अवसर प्रत्याभूत गरी मुलूकका अन्य उच्च जीवनस्तर भएका जात समुदायका नागरिक सरह विकास गर्न, जात, वंश र पेशाका आधारमा प्रचलित जातीय भेदभाव र छुवाछूत व्यवहार पूर्ण रुपले अन्त्य गर्न दलित समुदायले विभिन्न संघ संगठन एवं संस्थाहरू मार्फत विभिन्न रुपका आन्दोलनहरू गर्दै आएको पर्रि्रेक्ष्य र विश्व व्यापी मानव अधिकारको लहरसंगै नेपालमा भएको २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात निर्मित प्रजातान्त्रिक पद्धतीको सरकारका सामु पनि यी सवालहरू पहाड भएर अगाडि आए।

सामान्य कानूनको प्रयोगवाट यस्ता गंभिर प्रकृतिका समस्याहरू समाधान नहुने र दलित समुदायले लामो समय देखि भोग्दै आएको उत्पीडनवाट मुक्ति पाउने अवस्था प्रजातन्त्र प्राप्तीको १० वर्षसम्म पनि देखिएन। सरकारका दलित सम्वन्धी सामान्य नीति र योजनाहरू कागजी दस्तावेजका रुपमा मात्र सिमित रहे । यस्तो परिस्थितिका विरुद्ध दलित समुदायका राजनीतिक तथा सामाजिक संघ संगठन र संस्थाहरू एकजुट भएर शान्तिपूर्ण दवावका आन्दोलनहरू संचालन गर्दै आएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी तत्कालिन नेपाली काँग्रेसका तर्फाट जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री श्री शेरवहादुर देउवाद्वारा सवै किसिमका जातीय विभेद विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवश (मार्च २१) को सर्न्दर्भ पारेर ०५८ साल चैत्र ६ गते प्रथम पटक श्री पद्मसिं विश्वकर्माको अध्यक्षतामा गठित दश सदस्यीय राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना भएको घोषणा गरियो।

तत्कालिन सरकारका तर्फाट संसद मार्फ दलित, महिला र पछाडि पारिएको समुदाय वा वर्गको उत्थान, विकास र सशत्तिकरण सम्वन्धी आठ वुदे घोषणा र २५ वर्षो दिर्घकालिन योजना अर्न्तर्गत राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग क्रमशः गठन भएका र हरेक दुइ/ दुइ वर्षा नयाँ पदाधिकारीहरूको गठन हुने क्रम संगै २०६८/११/४ गते श्री सुशिला सिरपाली को अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको छ।