|
|
Total Visits:
      |
मितिः २०६८/०९/१२ प्रेश विज्ञप्ति तनहूँमा पानी छोएको निहुँमा कुटपिटप्रति आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षा। तनहूँ जिल्ला घाँसीकुवा गा.वि.स. बडा नं. १ नाहालामा डेरा गरी बस्दै आएकी माया विश्वकर्मालाई स्थानीय अजित श्रेष्ठको परिवारले गाग्री छोएको निहूँमा कुटपीट गर्दा गम्भीर घाईते भएको भन्ने खवरले "जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८" समेत लागु भई कार्यान्वयन भईरहेको अवस्थामा अमानविय छुवाछूत प्रथाका कारण दलितहरुले गम्भीर घाईते सम्मको आततायी व्यवहार सहनु पर्ने अवस्थाप्रति राष्ट्रिय दलित आयोगको विशेष ध्यानाकर्षा भएको छ। उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी घटनामा संलग्न सबैलाई अबिलम्ब पक्राउ गरी दोषिलाई हदै सम्मको कारवाही गर्न आयोग सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रदान गरेको नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता, स-सम्मान र मर्यादापूर्ण तरिकाले बाँच्न पाउने र छुवाछूत तथा जातीय विभेद गर्न नपाउने अधिकारको घोर उल्लंघन प्रति राज्यको विशेष ध्यानाकर्षा गराउदै यस्ता घटनाहरु पुनः दोहोरिन नदिन जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धका राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याउन र "जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ लाई कर्डाईका साथ कार्यान्वयन गर्न आयोग सरकारसंग जोडदार आग्रह गर्दछ। जीवन परियार सदस्य सचिव मितिः २०६८/०८/२७ प्रेश विज्ञप्ति कालिकोट मनवीर सुनार हत्याकाण्डप्रति आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षा। राजधानीवाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकको पहिलो पृष्ठमा "चुल्हो छुँदा दलित मारिए" भन्ने शिर्षको समाचार प्रति राष्ट्रिय दलित आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षा भएको छ। कालिकोट जिल्ला जुविथा गा.वि.स. बडा नं. ४ निवासी मनवीर सुनारलाई स्थानीय मीनबहादुर शाही र दीपबहादुर शाहीले चुल्हो छोएको निहूँमा कुटपीट गर्दा र्घाईते सुनारको उपचारको लागि लैजादै गर्दा वाटामै मृत्यू भएको नागरिक दैनिकमा आज प्रकाशित समाचारले "जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८" समेत लागु भई कार्यान्वयन भईरहेको अवस्थामा अमानविय छुवाछुत प्रथाका कारण दलितहरुले हत्या सम्मको आततायी व्यवहार सहनु पर्ने अवस्थाप्रति राष्ट्रिय दलित आयोगको विशेष ध्यानाकर्षा भएको छ। आयोग घटनाको उच्च स्तरीय छानविन गरी घटनामा संलग्न सबैलाई अबिलम्ब पक्राउ गरी दोषिलाई हदै सम्मको कारवाही गर्न सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रदान गरेको नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता, स-सम्मान र मर्यादापूर्ण तरिकाले बाँच्न पाउने र छुवाछुत तथा जातिय विभेद गर्न नपाउने अधिकारको घोर उल्लंघन प्रति राज्यको विशेष ध्यानाकर्षा गराउदै यस्ता घटनाहरु पुनः दोहोरिन नदिन जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धका राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याउन र "जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ " लाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न आयोग सरकारसंग जोडदार आग्रह गर्दछ। जीवन परियार सदस्य सचिव |
